विधायक अंबा प्रसाद ने की वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करने की मांग

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अंबा प्रसाद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करने की मांग की| उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हमारी सरकार जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर बनी है| माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा से राज्य भर में जमीन से जुड़े समस्याओं पर अंकुश लगेगा एवं इस निर्णय से झारखंड के अस्तित्व को बचाने का कार्य किया गया है, परंतु खनन कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय रैयतो को बगैर रैयती दर पर मुआवजा एवं वन पट्टा उपलब्ध कराए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जाती है| इसलिए उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग किया कि राज्य भर में वन अधिकार अधिनियम कानून 2006 का सख्ती से अनुपालन कराया जाए जिससे जंगल और जमीन से जुड़े सभी मामलों का निराकरण हो सके|