मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर उप समिति गठन करने की दी मंजूरी

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/ उमेश सिन्हा

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। सड़क, सोशल मीडिया से लेकर सदन तक, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री गणों सहित महामहिम राज्यपाल तक से मुलाकात कर हर सार्थक पहल विधायक अंबा के द्वारा की गई। लगातार उठाए गए मामले एवं किए गए प्रयासों के बदौलत ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण उपलब्ध कराने को लेकर शीघ्र निर्णय हो सकता है। समय सीमा तय करके समिति गठन कर एवं ओबीसी समुदाय को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के मामले पर बार-बार विधानसभा में अम्बा प्रसाद ने प्रश्न और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। साथ ही इसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों सहित महामहिम राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर जन जागरूकता और समर्थन हेतु कई महासम्मेलन भी किए। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च स्तरीय उप समिति के गठन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसकी अनुशंसा पर निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बड़कागांव विधायक द्वारा लगातार विधानसभा में ओबीसी समुदाय को उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर वकालत करते रही हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र में ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की जोरदार तरीके से मांग उठाई थी जिस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने समिति गठन को लेकर आश्वासन दिया था। बीते मानसून सत्र के दौरान उन्होंने फिर से ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण दिलाने को लेकर फिर से मामला उठाया एवं पूछा कि समिति के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा कब तक समिति का गठन कर ओबीसी समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी फिर से मामला उठाया एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा था कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ने पर उन लोगों के साथ अन्याय होगा, वहीं उन्होंने कहा कि कई नियुक्ति प्रक्रिया बगैर ओबीसी आरक्षण के पूर्ण हो गई लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पाया है, ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है।

विधायक ने ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण दिलवाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीयों सहित महामहिम राज्यपाल का भी दरवाजा खटखटाया। सभी के समक्ष ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि ओबीसी समुदाय के लोग दिन-ब-दिन उचित आरक्षण नहीं मिलने के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अभी तक जो नियुक्तिया हुई हैं उसमें मात्रा 14% आरक्षण दिया गया है। आने वाली नई नियुक्तियां के विज्ञापन प्रकाशित होने पर रोज़गार में ओबीसी न्यायोचित आरक्षण से वंचित हो जाएँगे।

विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी समुदाय को उनके जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण दिलाने एवं जातीय जनगणना की मांग को लेकर बड़कागांव, केरेडारी, पतरातु, हजारीबाग, गढ़वा में कई महासम्मेलन के माध्यम से ओबीसी समुदाय को एकजुट करने का भी कार्य करती हैं। ओबीसी समुदाय को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने निभाई है और संघर्षों का पहला फल उच्च स्तरीय उपसमिति के गठन के रुप में मिला है। विधायक ने कहा कि ओबीसी को न्यूनतम 27% आरक्षण के लिए तब तक प्रयास करती रहूँगी जब तक अंतिम रूप से ये लागू ना हो जाय।