रायगढ़ में जुटे प्रदेश भर के अधिवक्ता,भ्रष्ट्राचार विरोधी आंदोलन जारी

रायगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट पीयूष पटनायक

तहसील राजस्व न्यायालय रायगढ़ में उपजे विवाद से तनाव इतना बढ़ गया है कि संस्कारधानी में शांति विचलित होने लगी है।जिले के तहसील राजस्व न्यायालय भ्रष्ट्राचार के मंदिर बन गये हैं।आम आदमी पक्षकार के रूप में वर्षों एड़ी घिसता है और न्याय कोषों दूर तक मिलता सा नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ताओं का रायगढ़ में दिनांक सत्ताईस फरवरी बाइस रविवार को जमावड़ा लगा। इनके आंदोलन को ग्रामीणों का साथ मिल रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।
अपने उद्बोधनों में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुवे कहा कि भ्रष्ट्राचार रूपी अव्यवस्था पहले दीमक की तरह थी,जो अब मगरमच्छ बन गयी है। पटवारी से भ्रष्ट्राचार की शुरुआत होती है। न्याय नहीं मिल पाता।बंदर के हाथ उस्तरा है।पांच अधिवक्ताओं को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया।इसलिये भ्रष्ट्राचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।विक्रय नकल के लिये दस हजार रूपये, पटवारी प्रतिवेदन के लिये पांच हजार रूपये, आदेश कराने के लिये दस हजार रूपये और नामांतरण, डायवर्सन के लिये लाख रूपये लगते हैं।शासन वकीलों के मामले में चुप्पी साधे हुवे है।
आंदोलनरत जिला अधिवक्ता संघ ने मांग रखी है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध की गयी झूठी रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय। राजस्व अधिकारियों को केवल प्रशासनिक कार्य करवाया जाय। उनके न्यायिक कार्यों को वापस ले ज़िला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाय। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाय। सभी राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों पटवारियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायं।इसकी कलेक्टर द्वारा मानिटरिंग चौबीस घंटों में सार्वजनिक किया जाय। राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध लंबित आपराधिक शिकायतों में प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज़ किया जाय। प्रत्येक जिला कार्यालय में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो थाना स्थापित की जाय। लोकसेवा केंद्र को तत्काल समाप्त किया जाय। एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होने तक किसी भी अधिवक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज करने के पूर्व अधिवक्ता संघ से सहमति लिया जाना अनिवार्य किया जाय। समस्त राजस्व अधिकारियों से उनकी संपत्ति की घोषणा करायी जाय।

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