दरबार में फरियादियों ने नौकरी, बकाया मानदेय मुआवजा राशि भुगतान सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की उपायुक्त से लगाई गुहार

उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर जिला के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्या को सुना एवं उसके त्वरित निष्पादन का आवश्वासन देते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में फरियादियों ने उपायुक्त से रोजगार दिलाने, बकाये मानदेय का भुगतान कराने, मुआवजा राशि का भुगतान कराने, विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार लगाई।

जनता दरबार मंे टोटो ग्राम के ग्रामीणों ने उपायुक्त से टोटो हाट की जमीन अवैध तरीके से बिक्री करने की शिकायत की है। उपायुक्त को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि उमेश तिवार द्वारा टोटो हाट के जमीन का प्लाॅटिंग करते हुए अवैध तरीके से बिक्री किया जा रहा है। जमीन बिक्री में न तो बाजार समिति का जमीन नक्सा देखा जा रहा है और न ही बाजार समिति की जमीन का मापी की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा है कि आने वाले दिन में बाजार समिति का जमीन छोटा पछड़ जाएगा और लोग दूर दराज से आते है बाजार के लिए जो जमीन कोताही होने के वजह से सही तौर पर बाजार नहीं लगेेंगे। उन्होंने बताया है कि उमेश तिवारी अपने विचैलिया लगाकर टोटो हाट की जमीन को डेढ़ लाख रूपये प्रति डिसमिल बेच रहे है। साथ ही उमेश तिवारी द्वारा अवैध तरीके से तहसील भी लिए जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया है इस संबंध में पूर्व मंे अंचल अधिकारी को अवगत कराया गया था परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से टोटो हाट की जमीन की मापी कराने एवं नक्सा पास करते हुए टोटो हाट की जमीन को बचाने की मांग की है। जिस पर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को पत्र अग्रसारित करते हुए जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।*

एक अन्य मामलें मंे बिशुनपुर प्रखण्ड के गुरदरी ग्राम निवासी अपीलिनुस सारस पिता फ्रांसिस सारस ने हिंडाल्कों कम्पनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत उपायुक्त से की है। उपायुक्त को दिए आवेदन में अपीलिनुस सारस ने बताया है कि हिंडाल्को कम्पनी द्वारा 58.42 डिसमिल जमीन अधिग्रहित किया गया है। जिसके एवज् में कम्पनी द्वारा मुआवजा राशि को दस भागों में बाँट दिया गया। जबकि मुआवजा राशि को तीन ही भागों में विभाजित करना था। उन्होंने बताया है कि पट्टीदारों से पूछने पर कुछ भी बताने से इंकार करते है। साथ ही कम्पनी द्वारा भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया जाता है तथा गेट से भगा दिया जाता है। अपीलिनुस सारस ने उपायुक्त से उचित मुआवजा राशि नहीं मिलने की बात कहते हुए तथा जमीन ही एकमात्र सहारा होने का हवाला देते हुए उचित मुआवजा राशि का भुगतान कराने की गुहार लगाई है। जिस पर उपायुक्त ने एडीएमओ को पत्र अग्रसारित करते हुए जाँच कर मुआवजा राशि का भुगतान प्रक्रिया पूरी करते हुए करने का निर्देश दिया है।

*जनता दरबार में गुमला जिले के साक्षरता कर्मियों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर पढ़ना लिखना अभियान साक्षरता कार्यक्रम में पूर्व से जुड़े साक्षरताकर्मियों की सेवा पूर्ववत् बहाल करने तथा बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है। उपायुक्त को दिए ज्ञापन मंे साक्षरता कर्मियों ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के तहत् पढ़ना लिखना अभियान नाम से साक्षरता कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कुछ जगहों पर आउट सोर्सिंग या अनुबंध जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। ऐसे मंे हम साक्षरताकर्मी जहाँ एक ओर लंबी प्रतिक्षा के बाद आए ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर आशान्वित है वहीं दूसरी ओर सशंकित भी, शंका इस बात की है कि इस नये कार्यक्रम में हमारा स्थान कहाँ होगा। साक्षरता कर्मियों ने बताया है कि तमाम साक्षरताकर्मी कई दशकों से साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर न सिर्फ अपनी सेवा देते रहे है। साथ ही उम्र का हवाला देते हुए बताया है कि कही और सेवा देने में बाधा आएगी। साक्षरता कर्मियों ने यही एक मात्र कार्यक्रम द्वारा अपने गाँव घर में रहकर अपने समाज की सेवा करने में समर्थता व्यक्त की है। साथ ही सरकार के इस नया कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु साक्षरता कार्यक्रम से वंचित न किया जाए बल्कि साक्षर भारत कार्यक्रम में कार्यरत प्रेरक, प्रखण्ड के बी.पी.एम. तथा जिला स्तरीय डी.पी.एम. तक सभी साक्षरता कर्मियों को उसमें ससम्मान मिले और पूर्ववत् सेवा को संविदा/अनुबंध आधारित रही है उसी रूप में पढ़ना लिखना अभियान में भी रखने की मांग की है। जिस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक/ जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावे जनता दरबार में आवासी विद्यालय में नामांकन हेतु 02, केसीसी लोन का 01, गार्डवाल व डीप बोरिंग निर्माण का 01, नलकूप व बिजली निर्माण का 01, एक दिव्यांग ने बैट्री वाली ट्राईसाइकिल का लाभ दिलाने, 03 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने हेतु 01, रोजगार दिलाने हेतु 01, मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना का लाभ दिलाने हेतु 01 फरियादी सहित अन्या फरियादियों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर विभिन्न योजनाओं ने लाभान्वित करने की गुहार लगाई है।