कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई टली
नई दिल्ली। नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। देश के तमाम हिस्सों से आये किसान अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल शामिल संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। मोदी सरकार और किसानों के बीच कई राउंड के बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
The first and the only thing we will decide today is regarding the farmers’ protest and the fundamental right of citizens to move. The question of the validity of laws can wait,” says Supreme Court https://t.co/9m5r1M1dLf
— ANI (@ANI) December 17, 2020
गुरुवार को सुनवाई शुरू होने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते है इसको हम इसको बाधित नही करेंगे। इस बीच वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से मिल्क, फ्रूट, सब्जियों के दाम बढ़ गए है। यह सामान बॉर्डर पार से आते हैं। तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा।
Farm laws matter in SC: None of them wears a face mask, they sit together in large numbers. COVID-19 is a concern, they will visit villages and spread it there. Farmers cannot violate the fundamental rights of others, says Attorney General KK Venugopal
— ANI (@ANI) December 17, 2020
सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उनमें से कोई भी फेस मास्क नहीं पहनता है, वे बड़ी संख्या में एक साथ बैठते हैं। कोविद-19 एक चिंता का विषय है, वे गांव जाएंगे और वहां कोरोना फैलाएंगे। किसान दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा।
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