प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों के लिए जल्द बनेगा आवास.अंबा प्रसाद

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा

अंबा प्रसाद द्वारा झारखण्ड विधानसभा में डुप्लीकेट जॉब कार्ड होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित ग्रामीणों की समस्या रखने का सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएगा। ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान जल्द होने वाला है। सदन में मामला रखने जाने के उपरांत अंबा प्रसाद ने उपायुक्त हजारीबाग से मुलाकात कर पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। जिला प्रशासन के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकल्प उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जॉब कार्ड में संशोधन करते हुए जल्द आवास का लाभ मिलेगा।

हजारों जरूरतमंद हैं प्रभावित

मालूम हो कि डुप्लीकेट जॉब कार्ड होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के 364 समेत राज्य भर के लगभग 17, 673 योग्य लाभुकों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर अंबा प्रसाद ने सरकार से डुप्लीकेट जॉब कार्ड के मामले में लाभुक बनने की अहर्ता पूरी करने वाले ग्रामीणों के जॉब कार्ड में संशोधन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्रदान करने का आग्रह राज्य सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से किया है।

खनन हेतु प्रस्तावित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य सरकारी योजनाओं से लाभुकों को किया जाएगा आच्छादित

बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खनन कार्य करने हेतु कंपनियों द्वारा वर्षों पूर्व खनन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी लाभ नहीं मिलने के मामले को लेकर भी विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले को संज्ञान में देकर पहल का अनुरोध किया था। साथ ही उपायुक्त से मिलकर इस दिशा में आगे की कार्रवाई करने की बात रखी थी। विधायक के प्रयासों का परिणाम दिखने वाला है। मामले में जल्द ही उक्त सभी ग्रामों, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाता है उन्हें प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा लगातार विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव का दौरा लगातार किया जाता है। उसी क्रम में शिकायत प्राप्त हुई थी कि कई क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा वर्षों पूर्व भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं की गई। परंतु साथ में कंपनी ने लोगों को सरकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया। इस दिशा में सकारात्मक पहल होने के पश्चात गोंदलपूरा, बादम, केरेडारी प्रखंड के पचडा इत्यादि ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है। मालूम हो कि बडकागांव में कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कार्य शुरू नहीं करने के पश्चात विधायक के प्रयासों और पहल से सरकार ने कई रैयतों की भूमि वापस भी की है।