योगेंद्र साव ने सांसद हेमंत सोरेन से की मुलाकात, विधानसभा क्षेत्र में विस्थापन से जुड़े कई मामले एवं उनके समाधान को लेकर की वार्ता

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो उमेश सिन्हा

रांची/हजारीबाग/रामगढ़/पतरातू/बड़ागांव:- पूर्व कृषि मंत्री झारखंड सरकार व पूर्व विधायक श्री योगेंद्र साव ने सोमवार को राज्य के लिए हेमंत सोरेन से भेंट की, इस दौरान बड़कागाँव विधायक अंबा प्रसाद भी मौजूद है। मुलाकात के दौरान योगेंद्र साव नेंत सोरेन को पुष्पगुच्छ नामांकित किया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा ने विधानसभा क्षेत्रों के कई प्रारूपों एवं उनके समाधान तथा वायरलैस प्रभावित अधिकारों के अधिकारों के लिए कई मामलों को गुप्त रूप से रखा। पूर्व मंत्री ने नियुक्त अधिशासी सर्वप्रथम विस्थापन आयोग के गेट की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न पर सदन में यह घोषणा की गई थी कि विस्थापन आयोग का जल्द से जल्द गठन होगा लेकिन वर्तमान स्थिति तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, लोगों को उनका हक एवं अधिकार नहीं मिल रहा है। 

लोगों को फर्जी मामलों में फर्जी होने की धमकी दी जाती है जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। योगेंद्र साव ने पूरे बड़ेकागांव विधानसभा क्षेत्र में विस्थापन से हो रही समस्या के बारे में जागरुक होते हुए 18 साल या उससे अधिक लोगों को एक परिवार का स्तर कर लाभ की शिकायत की। साथ ही वे जिस स्थिति से विस्थापन हो रहे हैं, उन्हें मानक डेटेटर पसंदों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्राप्त करने की मांग में कटौती की जा रही है। खतियान आधारित विस्थापन कार्ड उसी पूर्व में विधानसभा सत्र के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए जो उत्तर जी ने घोषणा की थी कि जल्द से जल्द धरातल पर जाने व 2013 के बाद खनन कार्य शुरू करने वाले प्राधिकरण से संबंधित क्षेत्र के तहत संचार एवं प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत फाइलिंग एवं अन्य अटैचमेंट देने की मांग की। पकरी बरवाडीह कोल खनन प्रोजेक्ट बड़ेकागांव पर उत्तर का ध्यान दें गिरते हुए उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 2020 को झारखंड सरकार और एनटीपीसी के बीच हुई बैठक में सिंगापुर और एन्यूटी बढ़ाने पर सफल वार्ता हुई थी लेकिन उस बैठक के आलोक में लोगों को मिली हुई आज में नहीं मिल रहा है जिस पर सब उपायुक्त हजारीबाग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए ताकि पकड़ी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से देखे गए लोगों को 25 लाख प्रति एकड़ प्राप्त हुए। पूरे बड़ेगांव विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो गैरमजरूआआ भूमि का रैयती दर पर गोरखपुर भुगतान से संबंधित थी उस पर भी उन्होंने श्री हेमंत सोरेन का ध्यान आक्षेपित जांच एवं इस सबसे बड़ी समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया, सभी बातों को गौर से सुनने का अनुरोध किया शॉट के रूप में हेमंत सोरेन ने सभी एक का तुरंत समाधान का नुकसान दिया है।

11 नवंबर को केरेडारी प्रखंड के आयोजन मे आयोजित लगातार सुनवाई को रद्द करने की प्रमाणपत्र के तरीके से फिर से सुनवाई की जाए आयोजित – योगेंद्र साव

दिनांक 11 नवंबर को केरादारी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम इतीज मे झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के ग्राह प्रचार प्रसार के नियम के खिलाफ आयोजित लोक सुनवाई को रद्द कर निर्णयात्मक तरीके से नियम संगत लोक सुनवाई सुनने की मांग पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हेमंत सोरेन से की। उन्होंने कहा कि लक्षित सुनवाई प्रभावित ग्राम पंचायत के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार लोगों की सुनवाई अति सुदूरवर्ती क्षेत्र में हुई और तर्क किसी प्रचार-प्रसार के लोगों की सुनवाई को सफल घोषित किया गया दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च कर कंपनी एवं कंपनी के असंबद्ध विरोध करने वाले यह दावा धमका कर दिया कि उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया, उन्होंने कहा कि जब तक किसी प्रकार का वन पट्टा नहीं दिया जाता है तब तक जबरन खनन कार्य शुरू करने का काम नहीं किया जाता है लोक सुनवाई सभी नियमों के प्रावधानों को ताक पर रखता है

तत्कालीन रघुवर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए गए संशोधन को वापस ले राज्य की हेमंत सोरेन सरकार-अंबा प्रसाद

प्राधिकरण और पूंजीगत लाभ प्राप्त करने की मंशा से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पर नज़र रघुवर दास की सरकार द्वारा संशोधन को वापस लेने की भी माँग की। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद ने हेमंत सोरेन से की। अंबा प्रसाद ने सदन में प्रभार मंत्री जोबा मांझी के द्वारा घोषित मामले पर ध्यान आकृष्ट कर कहा कि सांसद ने सदन में या कहा था कि राज्य के हेमंत सोरेन सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में रघुवर दास सरकार द्वारा किए गए संशोधन को वापस लेगी और पूंजीपतियों द्वारा ली गई ज़मीन का उपयोग नहीं करने पर उसे वापस कर दिया जाएगा और ज़मीन को बैंक में रखने के प्रावधान में भी संशोधन करते हुए भू-स्वामियों को उनकी जमीन वापस लौटा दी जाएगी साथ ही वे आगे की ओर भी स्वामियों को देंगे। उन्होंने विधायक मंत्री जोबा मांझी द्वारा घोषणा के आलोक में हेमंत सोरेन से राज्य के सभी उपायुक्तों को स्पष्ट किया