
उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा को यथाशीघ्र लागू करें-सरकार अंबा प्रसाद
झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा
बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में विस्थापितों प्रभावितों की मुआवजा रोजगार इत्यादि समस्यायों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा को अविलंब लागू करने को लेकर सदन में आवाज बुलंद किया| उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस सरकार ने ही बड़कागांव के विस्थापितों की सुध पहली बार लिया, इससे पूर्व बड़कागांव के विस्थापितों एवं प्रभावितों के बारे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया|
विधायक अंबा प्रसाद ने सदन को जानकारी दी कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल एवं सदस्य के रूप में विधायक बड़कागांव उपायुक्त हजारीबाग एवं एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं, के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने सहित रोजगार, एन्यूटी इत्यादि को लेकर की गई अनुशंसा को लागू करने को लेकर सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि उक्त कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और एनटीपीसी के द्वारा अधिग्रहण के कानूनों का पालन नहीं करने को उजागर करती है।
आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर तत्कालीन उपायुक्त हजारीबाग द्वारा हस्ताक्षर करने से यह कहकर मना कर दिया गया कि एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था| उन्होंने कहा कि तत्कालीन हजारीबाग डीसी सरकार और जनता के लिए काम कर रहे थे या कंपनी के लिए, अगर उपायुक्त हजारीबाग को लगता था कि रिपोर्ट में कुछ त्रुटि है तो उस पर वे अपना मंतव्य दे सकते थे जिसे रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सकता था परंतु उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया एवं बगैर कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक बड़कागांव के सहमति के एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक के साथ दूसरा रिपोर्ट सरकार के समक्ष भेज दिया| दोनों रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष पहुंचने के पश्चात रिपोर्ट को वापस भेज दिया गया।
विधायक ने सदन को आगे बताया लगभग डेढ़ वर्ष से उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी सरकार के स्तर से निर्णय लेते हुए अध्यक्ष और विधायक की अनुशंसा को लागू नही कराई गई है जिससे स्थानीय विस्थापित और प्रभावित लोग हताश हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं|
अंबा प्रसाद के प्रश्न पर विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि हजारीबाग जिला अंतर्गत एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना हेतु अर्जित भूमि के निमित्त किए गए एवं किए जा रहे मुआवजा भुगतान रोजगार तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर व्यवस्थापन के संदर्भ में प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग की अध्यक्षता में 4 सदस्य समिति गठित है। प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक की गई परंतु कमेटी के सदस्यों के बीच कतिपय बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी इसलिए सरकार के स्तर पर स्वीकार करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को रिपोर्ट पुनः भेजने के लिए वापस कर दी गई है| उन्होंने कहा की कमेटी की बैठक हुई किंतु अब तक सहमति नहीं बनने के कारण रिपोर्ट नहीं भेजा जा सका है। माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही कमेटी की बैठक आहूत कर वर्णित बिंदुओं पर निर्णय लेने की कार्रवाई की जाएगी|
माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के पश्चात अंबा प्रसाद ने कहा कि लगभग डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। इतने विलंब होने से विस्थापितों और प्रभावितों में हताशा है कि उनकी वर्षों की मुआवजा, रोजगार, एन्यूटी, पुनर्वास की समस्यायों का निराकरण नहीं हुआ है। विधायक ने सरकार से समय सीमा निर्धारण कर जल्द से जल्द कमेटी के अध्यक्ष और उनकी अनुशंसा को लागू करने की मांग की।
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