हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों की गैरमजरूआ वन भूमि की लगभग 10000 एकड़ जमीन की अवैध बंदोबस्ती का मामला अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा

बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों की गैरमजरूआ वन भूमि की लगभग 10000 एकड़ जमीन की अवैध बंदोबस्ती का मामला बजट सत्र के अंतिम दिन उठाया |

उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में वर्षों से लगातार गैरमजरूआ वन भूमि की लगभग 10000 एकड़ जमीन की अवैध बंदोबस्ती हो चुकी है एवं वर्तमान में कई एकड़ भूमि की अवैध बंदोबस्ती की जा रही है एवं हजारीबाग जिले के बड़कागांव, केरेडारी, सदर, कटकमसांडी एवं कटकमदाग प्रखंड के पंजी-2 में लगातार हेराफेरी के मामले संज्ञान में आते रहे हैं और इस संदर्भ में हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड के अवैध बंदोबस्ती के संबंध में देवाशीष गुप्ता, आईएएस के नेतृत्व में गठित एसआईटी के द्वारा रिपोर्ट दिया जा चुका है भी परंतु उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई|

आगे उन्होंने कहा कि बड़कागांव में तत्कालीन अंचलाधिकारी और एनटीपीसी के पदाधिकारियों, भूमाफिया की मिलीभगत से पकरी बरवाडीह और आसपास के गांवों में 3000 करोड़ का भुगतान हुआ और देवाशीष गुप्ता के रिपोर्ट की संचिका भी वर्तमान में हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय से गायब होने की सूचना है|

अंबा प्रसाद ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग किया की अवैध बंदोबस्ती पर रोक लगाते हुए देवाशीष गुप्ता की रिपोर्ट के आलोक में संबंधित गुनाहगारो पर कार्रवाई किया जाए|

विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न पर विभाग के मंत्री ने बताया कि एनटीपीसी के मामले में हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव एवं कटकमदाग अंचल अंतर्गत गैरमजरूआ भूमि का अवैध तरीके से मुआवजा भुगतान के आरोप के संबंध में पूर्व से राज्य सरकार के द्वारा विशेष जांच दल गठित किया गया था, जांच दल के द्वारा मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने का प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है| गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान के मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है एवं अवैध बंदोबस्ती पर रोक लगाने के लिए देवाशीष गुप्ता की रिपोर्ट के आलोक में संबंधित गुनाहगारो पर कार्रवाई की जा रही है|