ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने का मामला अंबा प्रसाद ने फिर से विधानसभा में उठाया

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुपात में पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर दिन मंगलवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से आवाज बुलंद किया। बड़कागांव विधायक द्वारा लगातार हर मोर्चे पर उठाई जा रही मांग को लेकर ओबीसी समुदाय भी गोलबंद हो रहे हैं।

उन्होंने विधानसभा के मानसून एवं शीत सत्र के दौरान भी ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की जोरदार तरीके से मांग उठाई थी जिस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने समिति गठन को लेकर आश्वासन दिया था।

इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक अंबा ने ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण दिलाने को लेकर फिर से मामला उठाया एवं समिति के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक समिति का गठन कर ओबीसी समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाएगा उसकी समय सीमा को लेकर सदन में प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि विगत के सत्रों के दौरान मेरे द्वारा ओबीसी समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर प्रश्न किया गया था जिस पर विधानसभा के शीत सत्र के दौरान माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी समुदाय को प्रभावी आरक्षण प्रतिशत प्रदान करने को लेकर सरकार के समक्ष समिति का गठन विचाराधीन है जिस पर अंबा प्रसाद ने कहा कि अभी तक समिति का गठन नहीं हो पाया है।

उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापनों का प्रकाशन होना है जिससे ओबीसी समुदाय के लोग पिछड़े रह जाएंगे इसीलिए ओबीसी समुदाय को तत्काल उचित आरक्षण दिलाने को लेकर यथाशीघ्र कदम उठाना चाहिए। ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण नहीं मिलने की स्थिति में आगामी पंचायत चुनाव में लगभग 55% पिछड़ी जाति के लोग उचित प्रतिनिधित्व से पिछड़ गए।

अंबा प्रसाद द्वारा उठाया गया मामले के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार संवेदनशील है। इस पर मंथन चल रहा है। अंबा प्रसाद ने समय सीमा तय करने की बात कही।

विधायक अंबा प्रसाद ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने को लेकर अलग अलग तरीके से इसके लिए प्रयास कर रहीं हैं। दो बार सदन के बाहर ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में मिले आरक्षण की तख्ती के साथ धरना दे चुकी हैं। हजारीबाग में तीन ओबीसी महासम्मेलन करा चुकी हैं। उनका कहना है कि वे इसके लिए तब तक संघर्ष करती रहेंगी जब तक ओबीसी समुदाय को दो दशक लंबित न्याय नही मिलता।