महामहिम राज्यपाल से मिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अनुबंध कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल

ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड संवाददाता /दशरथ विश्वकर्मा

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मी महासंघ के चार सदस्य शिष्टमंडल आज राजभवन स्थित झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंटवार्ता किया।
भेंटवार्ता के विषय में जानकारी देते हुए संघ के महासचिव कौशर आजाद ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 30 नवंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच लगातार 44 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया था उक्त धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में 12 जनवरी को मांडर के विधायक आदरणीय बंधु तिर्की के आश्वासन एवं माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर जी के दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में सभी कर्मियों के समायोजन पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था जबकि दूसरी ही तरफ विभाग स्तर से सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए।
मोहम्मद आजाद ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार अनुबंध कर्मियों को आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित करवाती है और दूसरे की तरफ नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का उनके अधिकारी कार्य करते हैं।

महामहिम को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2021 को सभी सचिव को पत्र लिखकर यह अवगत कराया के नए पीएमयू के गठन का यह तात्पर्य नहीं है कि पूर्व से कार्यरत कर्मी को हटाकर उनके जगह में ही नई नियुक्ति प्रक्रिया कर ली जाए।
पूरे भारत में झारखंड ही एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर एसबीएमजी कर्मी को हटाकर उनके ही जगह में नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है।

अन्य राज्यों के एसबीएम कर्मियों के समायोजन से संबंधित पत्र को भी महामहिम के समक्ष रखा गया

महामहिम को जानकारी देते हुए संघ के मीडिया प्रमुख श्री आशीष यादव ने बताया कि नई नियुक्ति प्रक्रिया होने से प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कई कर्मी की छटनी हो जाएगी, क्योंकि नई नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तथा अन्य चयन प्रक्रिया से होकर गुजरने पर कार्यरत कर्मी का चयन हो पाना संभव नहीं है।
महामहिम को विशेष जानकारी देते हुए श्री यादव ने यह भी बताया कि पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत कुछ प्रखंड समन्वयक जंगल से हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ते हुए प्रखंड समन्वयक बन कर स्वच्छता का अलख जला रहे थे अब उन्हीं को सरकार हटाकर उनके ही जगह में नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है जो कहीं ना कहीं पूर्व वक्त कार्यरत कर्मियों के साथ अन्याय है।

संघ के शिष्टमंडल के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे नई नियुक्ति प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाते हुए पूरे विषयों को पुनर्विचार कराते हुए कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय लेने हेतु विभाग को निर्देश देने की कृपा की जाए।

शिष्टमंडल ने महामहिम को अवगत कराते हुए यह भी बताया कि सरकार के सारे द्वार अनुबंध कर्मचारियों के लिए बंद हो चुके हैं माननीय मंत्री हो आला अधिकारी हो माननीय मुख्यमंत्री हो कहीं से भी न्याय मिलने का असर नहीं दिख रहा है ऐसे में सिर्फ शिष्टमंडल के सभी सदस्यों ने आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हस्तक्षेप करते हुए सभी कर्मियों को न्याय दिलाने का कार्य करें।

शिष्ट मंडल द्वारा बिंदु बार महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत महामहिम के द्वारा आश्वस्त किया गया कि सभी बिंदुओं पर सरकार के आला अधिकारी को बुलाकर इस पूरे विषय का समीक्षा किया जाएगा एवं आप लोगों को न्याय मिले इस दिशा पर कार्य किया जाएगा ।

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