हजारीबाग सांसद एवं वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति के सदस्य जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक

जिला  ब्यूरो रिपोर्ट हजारीबाग
हजारीबाग। सांसद जयंत सिन्हा 30 नवंबर को नई दिल्ली में वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ‘एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर क्रेडिट प्रवाह कैसे प्रदान करें’ विषय पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाओं का विभाग) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य | इस बैठक में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम उद्योग के लिए रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात रखी गई लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें धन की आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए संघर्ष और होनेवाली कठिनाइयों में विशेष चर्चा हुई । बताया जाता है की इस क्षेत्र में 2,100 से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत फिनटेक का केंद्र बन गया है। लेकिन क्या उधार लेने की लागत को कम करने में कामयाब रहे हैं? इन विशेष बिन्दूओ को ध्यान में रखा गया | सांसद महोदय जी ने मांग पर और बिना किसी रुकावट के धन मुहैया करवाना या एमएसएमई को अपने नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद के बेहतर विकल्पों में विचारओं को रखा | उन्होंने बताया की कोविड के दौरान यह स्थिति और खराब हो गई और कार्यशील पूंजी के विस्तार के कारण कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए। लक्षित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाएं बैंक मित्रों के रूप में अंतिम छोर तक पहुंच गईं। महामारी के दौरान, JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) ने सरकार को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खातों में सीधे धन हस्तांतरित करने की अनुमति दी।
सांसद महोदय जी ने बताया की किस तरह एमएसएमई क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समान रूप से केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वही यूके सिन्हा समिति की रिपोर्ट ने भी इस आशय की सिफारिशें की हैं।
साथ ही साथ सांसद महोदय ने यह भी जानकारी दी की कैश फ्लो-आधारित उधार को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा एक और कदम फैक्टरिंग अधिनियम, 2011 में संशोधन करके उठाया गया है। यह हजारों एनबीएफसी को एमएसएमई को उनकी प्राप्तियों के आधार पर ऋण देने की अनुमति देगा। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के साथ संयुक्त रूप से, एसएमई को उनके बिना रन पिलर से पोस्ट तक फंड बढ़ाया जा सकता है। सभी सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के लाइव होने के लिए अभी भी समय है, एमएसएमई को इच्छित लाभ प्रदान करने के लिए नियम लागू होने चाहिए। इस बीच, तीसरी लहर के जोखिमओं को भी कम किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष स्वरूप सांसद महोदय जी ने यह भी कहा की भारत में, केवल 10% (6 – 10 मिलियन) MSMEs को वित्त के औपचारिक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होती है, यह इस क्षेत्र को दिए गए ऋण के मूल्य का 40-50% दर्शाता है। शेष एमएसएमई वित्त के अनौपचारिक स्रोतों से ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं। औपचारिकता प्रोत्साहन का प्रमुख और सही सेट होगा और समर्थन से कई एमएसएमई औपचारिक ऋण के लिए पात्र हो सकते हैं। एससीएफ एक ऐसा समाधान है जो एमएसएमई को कई लाभ प्रदान करेगा और उन्हें महामारी की एक और लहर का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा । नकदी प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के ऐसे विकल्पों के बारे में एमएसएमई और उनके एंकरों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इनमें से कई सूक्ष्म उद्यमों को स्तर पर जाने और बड़े बनने की जरूरत है। यह जानकारी सांसद प्रतिनिधि मीडिया हजारीबाग अधिवक्ता मोनालिसा लकड़ा द्वारा दी गई है।

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