विकास योजनाओं और सुविधाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य-अंबा प्रसाद

🔊 इस खबर को सुनें

National Desk

जिला ब्यूरो रिपोर्ट

केरेडारी:- दिन बृहस्पतिवार को केरेडारी प्रखंड के पांडू पंचायत में सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद के साथ कई विभागों के पदाधिकारी के मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जिसमें सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी, नन्हे-मुन्ने बच्चों के बीच स्कूल बैग, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार, जॉब कार्ड, कंबल वितरण किया। कार्यक्रम में पेंशन, आवास, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जॉब कार्ड, लगान रसीद, जाति आय प्रमाण पत्र इत्यादि संबधित आवेदन प्राप्त हुए जिसे यथासंभव वहीं निष्पादित किया गया।

मौके पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं, जन सुविधाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सरकार इसके माध्यम से जिलों के अंतिम छोर तक जा रही है। सभी लोगों की समस्यायों का समाधान सहज एवं सरल रूप से हो इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन काफी बड़े स्तर पर राज्य भर में किया जा रहा है। विधायक अंबा प्रसाद ने इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेने की अपील की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से अवशेष आवेदनों को निष्पादित करने को कहा।

*ग्रामीणों के हक एवं अधिकारों का हनन करके नही होने दिया जाएगा खनन कार्य-अंबा प्रसाद*

एनटीपीसी एवं उनके सहयोगी कंपनी पर निशाना साधते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के हक एवं अधिकारों का हनन कर कर खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। जब तक ग्रामीणों की मांगों और अधिकारों पर कंपनी प्रबंधन निर्णय नहीं लेगी उन्हें किसी भी हालत में खनन कार्य करने का अधिकार नहीं है। कंपनी बलपूर्वक लोगों को डरा धमका कर कार्य नहीं कर सकती है। हाल के कुछ दिनों में एनटीपीसी द्वारा लहलहाते धान के फसल पर मिट्टी गिरा दिए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटना कतई बर्दाश्त युक्त नहीं है। कंपनी दलालों के माध्यम से फूट करो शासन करो वाली रणनीति अपना रही है। ग्रामीणों को इन दलालों को चिन्हित कर उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, बगैर ग्रामीणों की सहमति के भूमि अधिग्रहण एवं खनन कार्य करना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई उन दलालों से भी है जिन्हें ग्रामीणों से ज्यादा अपनी जेबों कि चिंता है। उन्होंने कहा जल्द ही पांडू पंचायत में ग्रामीणों के बीच एक बैठक की जाएगी एवं आगे की दिशा तय की जाएगी।