भैरवा जलाशय रैयतों की भूमि मामले में रामगढ़ उपायुक्त ने रच दिया इतिहास

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Birbal Kumar Mahto

राज्य ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड / उमेश सिन्हा

रामगढ़ समस्याओं को सुनने के बाद उस पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त सुश्री माधुरी मिश्रा रामगढ़ जिला में चर्चा का विषय बनते जा रही हैं। क्योंकि जिला के सुदूर पूर्व क्षेत्रों से स्त्री एवं पुरुष शिकायत लेकर समाहरणालय पहुंचते हैं और एक एक शिकायत पर अमल करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को एक एक सप्ताह के अंदर मामला का निपटारा करने का आदेश देती हैं । जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भूमि से संबंधित जिला अधिवक्ता को कहा गया कि लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए उपायुक्त को सूचित करें और जिला अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ ने सारे मामलों की जानकारी उपायुक्त को दी और जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो दूसरी बैठक हुई, उसमें जिला अधिवक्ता को इस मामले को निपटारा करने के लिए कहा गया और उपायुक्त सुश्री माधुरी मिश्रा ने जिला अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ को पत्र लिखकर राष्ट्रीय लोक अदालत ,जो आगामी 11 सितंबर को होगी उसने इसे निपटारा करने का पत्र उन्हें सौंपा गया। बैठक में जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने भैरवा जलाशय में लंबित 424 मामलों के निपटारा के संबंध में जिला अधिवक्ता को जानकारी दी और जिला अधिवक्ता ने सारी बातों की जानकारी उपायुक्त को दिए थे और उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भैरवा जलाशय में जमीन के संबंध में जिला अधिवक्ता को पत्र लिखकर आगामी 11 सितंबर को जिला व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में इसे निपटाने के संबंध में पत्र लिखा गया ।

उपायुक्त ने अपने लिखे पत्र में जिला अधिवक्ता को सूचित किया कि यह मामला 2011 से लंबित है और एलआर केस नंबर 156 /2017 एवं 249 हैरम दगा के पूर्व भू अर्जन वाद संख्या 250 ऑब्लिक 2007 से संबंधित है। जिला बनने के बाद रामगढ़ जिला में यह पहला उपायुक्त हैं जो 315 वर्जन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने का पत्र जिला अधिवक्ता को लिखें, क्योंकि इसके पहले कभी भी एक साथ 315 मामलों का निपटारा जिला स्तर पर नहीं किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अवस्था ने बताया कि बिल्कुल सही है कि 2011 से 424 मामले जो भैरवा जलाशय जमीन रैयतों गई है उसको लेकर अभी तक लंबित रहा सरकार के खिलाफ जा रहा था, उपायुक्त के द्वारा 315 मामलों के निपटारे का पत्र आया है जो शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरकार के तरफ से पक्ष रखकर इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी हजारीबाग क्योंकि यह मामला तेनुघाट परियोजना से संबंधित है उन्हें भी सूचित कर दिया गया संजीव अवस्था में क्या किया एक विशाल एवं ऐतिहासिक क्षण होगा जब एक साथ 315 मामलों का निपटारा एक दिन में किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए उपायुक्त के द्वारा त्वरित ढंग से कार्रवाई का भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उपायुक्त महोदय ने बहुत ही इस मामले को गंभीरता से लिया और जिला प्रशासन एवं अदालत के आपसी तालमेल एवं सहयोग के कारण या ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है।