छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात हुई कई मुद्दों पर चर्चा !

🔊 इस खबर को सुनें

Birbal Kumar Mahto

राज्य ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ / जतिंदर पाल सिंह

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूईया उइके ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ कीसामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने खनन परियोजनाओं में जमीन के पूर्व मालिकों को शेयर होल्डर बनाने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान नक्सलवाद के समाधान पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्यपाल अनुसूईया उइके ने खदानों की वजह से हो रहे विस्थापन और उससे उपजे असंतोष पर बात की। उन्होंने, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले भूमिस्वामी को उस परियोजनाओं के लाभांश में शेयर होल्डर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने विकल्प के तौर पर भूमि के उपयोग के लिए वार्षिक या मासिक किराया देने के संबंध में भी चर्चा की। राज्यपाल ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या गंभीर है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में पेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि पेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। राज्यपाल पिछले तीन दिनों से दिल्ली के प्रवास पर हैं।

जनजातियों के प्रमाणपत्र की दिक्कतों पर भी बात

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसकी वजह से ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन सुधारों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार ने भेज दिए हैं। जनगणना महानिदेशक एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अपनी सिफारिश भेज दी है। जनजातीय कार्य विभाग को इसपर विधेयक पेश करना शेष है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है।