2139 लाभुकों के बीच कुल 9.5493322 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का किया गया वितरण!

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Birbal Kumar Mahto

2139 लाभुकों के बीच कुल 9.5493322 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

रामगढ़: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोमवार को समाहरणालय सभागार में किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत पशुधन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विधायक ममता देवी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत पशुधन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से किसानों एवं अन्य लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होती है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी किसानों, स्वयं सहायता समूह की दीदियों आदि से अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे अन्य किसानों एवं जरूरतमंद लोगों को भी सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें लाभ दिलाने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी योग्य एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे इसका प्रयास जिला प्रशासन द्वारा निरंतर रूप से किया जा रहा है। इस हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि केसीसी के माध्यम से लोगों को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके बाद अब उन्हें बिचौलियों, महाजनों या किसी से भी ऊचें ब्याज दर पर ऋण लेने की जरूरत नहीं है।

कार्यक्रम के दौरान कुल 2139 लाभुकों के बीच 9 करोड़ 54 लाख 93 हजार 322 रुपये की राशि की कुल परिसंपत्तियों का वितरण किया गया जिनमें पीएम किसान के 1412 लाभुकों के बीच 3.54 करोड़, गव्य विकास अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के 292 लाभुकों के बीच 1.18 करोड़, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के 45 लाभुकों के बीच कुल 5.62500 लाख, डीप बोरिंग के 25 लाभुकों के बीच कुल 12 लाख 50 हजार, केसीसी के 127 लाभुकों के बीच 82 लाख, पशुपालन अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बत्तख चूजा वितरण के 80 लाभुकों के बीच 1.20 लाख, मत्स्य अंतर्गत केसीसी के 97 लाभुकों के बीच 56 लाख, भूमि संरक्षण अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर के 1 लाभुक के बीच कुल पांच लाख एवं जेएसएलपीएस अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की कुल 160 दीदियों के बीच 3.20 करोड़ की राशि के परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ज्यादातर योजनाएं भारत सरकार की जिस का संचालन उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा कर रहे थे