लोक सेवा अधिनियम के राजस्व प्रकरण नहीं रहें पेंडिंग- राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश. !

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National Desk

सतना जिला ब्यूरो रिपोर्ट / सुधीर शुक्ला

राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें कि आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज उनकी राजस्व कोर्ट में लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राजस्व प्रकरण अधिक समय तक लंबित नहीं रहें। लोक सेवा में शामिल राजस्व प्रकरणों का तय समय-सीमा में निराकरण करें। अन्यथा लोक सेवा के राजस्व प्रकरणों के समय बाह्य होने पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। बुधवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की कोर्टवार समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। इस मौके पर अपर कलेक्टर राजेश शाही, संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते, एसडीएम पीएस त्रिपाठी, धर्मेन्द्र मिश्रा, धीरेन्द्र सिंह, केके पाण्डेय, राजेश मेहता, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे।
बैठक में राजस्व अधिकारी के न्यायालयवार आरसीएमएस में दर्ज बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन, राजस्व वसूली, रेवेन्यू अकाउण्ट सिस्टम आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकरणवार समीक्षा की। सभी राजस्व अधिकारियों को 2 से 5 वर्ष की समय-सीमा तक के प्रकरण प्राथमिकता पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में कहा कि कोई भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल राजस्व प्रकरण तय समय-सीमा से लंबी अवधि तक निराकरण हेतु लंबित नहीं रहें। अन्यथा इन प्रकरणों में अगली बार से जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी। तहसीलों में नक्शा तरसीम के लंबे समय से लंबित राजस्व प्रकरणों को अगली राजस्व बैठक तक निराकृत कर लेने के निर्देश दिये। अन्यथा की स्थिति में संबंधित तहसीलदार को नोटिस जारी कर राजस्व निरीक्षकों द्वारा पिछले माहों में किये गये सीमांकन और पटवारियों की रिपोर्ट ली जायेगी। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। इसी प्रकार धारणाधिकार के तहत सतना, उचेहरा सहित सभी तहसीलों में और भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता जताई। राजस्व अधिकारियों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन, धारणाधिकार, डायवर्सन की खसरे में इण्ट्री और लोक लेखा समिति एवं सीएजी की ऑडिट कंडिकाओं के पालन-प्रतिवेदन की समीक्षा भी की। लगभग ढाई घंटे चली राजस्व अधिकारियों की बैठक में एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कोर्ट में दर्ज राजस्व प्रकरणवार निराकरण की समीक्षा की।