आदिवासियों के सर्वांगीण विकास और वन अधिकार अधिनियम को सही मायने में लागू करने की पहल !

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Birbal Kumar Mahto

राष्ट्रीय ब्यूरो रिपोर्ट /नई दिल्ली

केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी की नेतृत्व वाली सरकार प्रतिबद्ध है. आदिवासियों के सर्वांगीण विकास और वन अधिकार अधिनियम को सही मायनों में लागू करने के लिए आज जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त घोषणा पत्र एक ऐतिहासिक कदम है।
वनाधिकार को लेकर जनजाति समुदाय औपनिवेशिक काल से संघर्ष करता आया है।अंग्रेजों ने वनों से जुड़े वैसे कानून बनाये,जो कि सिर्फ व्यवसाय हित से जुड़े थे।वहां रहनेवाले जनजातियों के हित मे कुछ नहीं सोचा।आज के इस संयुक्त घोषणा पत्र से देश के विभिन्न हिस्सों के जंगल में रहनेवाले जनजाति भाई बहनों को व्यक्तिगत या सामुहिक वनाधिकार के माध्यम से उन्हें नैसर्गिक जीवन जीने की सुविधा मिलेगी।आदिवासी हमेशा प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर जीते हैं।उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता है।वह कभी भी वनों की अवैध कटाई नहीं करते।परंपरा तो ये है कि खेती किसानी के लिए लकड़ी की आवश्यकता होने पर वह सबसे पहले वनदेवता की पूजा करते हैं, तब सूखी लकड़ी पर हाथ लगाते हैं।उनका भोजन, आजीविका और संस्कृति वनों पर निर्भर है, इसलिए उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता है।पर्यावरण के असली संरक्षक वनवासी ही हैं।वनवासी ही अधिक से अधिक वनों का आच्छादन कर सकते हैं।
गत सात वर्षों में 5 लाख से अधिक पट्टे वनवासियों और आदिवासियों को दिये गये हैं। पहले सिर्फ 10 लघु वनोपज को #MSP मिलता था, वहीं आज मोदी सरकार ने यह संख्या बढ़ा कर 86 कर दी है। #trifed वन धन केंद्रों के माध्यम से सरकार जनजातीय समुदाय के लोगों की आजीविका में योगदान कर रही है।