गुमला व्यवहार न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु डीपीआर की समीक्षा संबंधी बैठक संपन्न

उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अद्यक्षता में गुमला व्यवहार न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु डीपीआर की समीक्षा संबंधी बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय वेश्म में किया गया। सरकार के सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग झारखंड के द्वारा विगत 04 फरवरी 2021 को संसूचित किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वर्तमान में गुमला जिले के अधिनस्त न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि विभागीय क्रियान्वयन एजेंसी जैप आईटी के द्वारा पूर्व में गुमला जिलांतर्गत न्यायालय में सीसीटीवी कैमरों की संख्या, फाईबर केबल, पावर केबल कॉनडुइट्स इत्यादि का सर्वेक्षण किया गया था, जो कि संबंधित न्यायालय के पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित है। उक्त अवयवों की आवश्यकताओं की पुनः समीक्षा हेतु समिति का गठन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में गुमला व्यवहार न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे की अधिष्ठापन हेतु डीपीआर की जाँच से संबंधित विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में डीपीओ यूआईडी द्वारा बताया गया कि गुमला व्यवहार न्यायालय में कुल 107 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जाना है। जिसमें 78 डोम कैमरा, 25 बुलेट कैमरा तथा 04 पी.टी.जेड कैमरा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन हेतु जैप आईटी द्वारा डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा सीसीटीवी कैमरों की सूची भी व्यवहार न्यायालय को उपलब्ध करा दी गई है। इसपर उपायुक्त ने डालसा सचिव एवं रजिस्ट्रार व्यवहार न्यायालय को सूची प्राप्त होने के पश्चात् स्थल निरीक्षण कर कैमरों के अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त स्थानों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। इसपर डालसा सचिव एवं रजिस्ट्रार व्यवहार न्यायालय द्वारा बताया गया कि न्यायालय प्रबंधक एवं जैप आईटी के द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यकता के अनुरूप ही डीपीआर तैयार किया गया है। अतः आज की बैठक में समिति द्वारा उक्त डीपीआर पर सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु सहमति दी गई।

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