भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल के दो शीर्ष अफसरों को तलब किया

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Birbal Kumar Mahto

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य नेताओं के काफिले पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पथराव की घटना को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी। इसके तत्काल बाद मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी व मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया है।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में माना गया है कि नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है। उनकी सुरक्षा का समुचित ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए राज्य के दोनों शीर्ष अफसरों को दिल्ली बुलाकर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर जवाब तलब किए जाएंगे।
अब अमित शाह जाएंगे दो दिनी दौरे पर
बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गुरुवार को हुए हमले के मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। उधर, नड्डा पर हमले के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर राज्य का दौरा करेंगे। वह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में रहेंगे।

अमित शाह बंगाल दौरे के समय भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इसके अलावा पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बैठकें करेंगे। पिछले कुछ दिनों में अमित शाह का यह दूसरा दौरा होगा। हाल ही में वो पश्चिम बंगाल में दो दिन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। वह पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले थे और उनके साथ खाना भी खाया था।

बताते चले कि जेपी नड्डा बुधवार व गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उनका ये दौरा विवादों से घिरा रहा। उनके काफिले पर हमला किया गया और गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कार का शीशा फूट गया और उनके हाथ का लिगामेंट फ्रेक्चर हो गया। इसे लेकर ममता सरकार पर हमला बोला गया और कानून व्यवस्था को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी को आड़े हाथ लिया गया।  हमला होने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि अगर उनकी गाड़ी बुलेटप्रूफ नहीं होती तो इसका नतीजा कुछ और ही हो सकता था।

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की निंदा की और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी । बता दें कि भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है।