विधानसभा में विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य आवंटित करने का मामला उठाया
झारखण्ड ब्यूरो उमेश सिन्हा
विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन आम आवाम एवं गरीब गुरबा से जुड़े मामले को बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन पटल पर उठाया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिलने का मामला विधायक ने सदन पटल पर संबंधित मामले को रखा।
विधायक ने प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर को घर देने हेतु वर्ष 2024 तक 2.94 करोड़ लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है लगभग ढाई लाख से अधिक आवास का निर्माण कार्य लंबित है। जिस पर माननीय मंत्री ने बताया कि 27 फरवरी 2023 के अनुसार राज्य में डेढ़ लाख से अधिक आवास का निर्माण कार्य लंबित है। माननीय मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से वार्ता कर झारखंड राज्य के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है परंतु अभी तक इस संदर्भ में लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। अंबा प्रसाद ने सरकार से सभी उपायुक्तों को स्पष्ट दिशा निर्देश देकर लंबित पढ़े आवास निर्माण का कार्य पूरा करवाने का अनुरोध किया। विधायक अंबा प्रसाद की मांग पर माननीय मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में यह कहा कि राज्य भर के सभी जिला उपायुक्तों एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को लंबित आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
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