पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा निर्मला देवी पर कंपनी, पूर्व सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का होगा पटाक्षेप।

🔊 इस खबर को सुनें

Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/ उमेश सिन्हा

बड़कागांव मे एनटीपीसी से उचित मुआवजे का भुगतान, पुनर्वास तथा रोजगार की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलनों के दौरान तत्कालीन सरकार, एनटीपीसी तथा प्रशासन के द्वारा पूर्व कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव तथा पूर्व विधायक निर्मला देवी पर किए गए मुकदमों की जांच सरकार अब सीआईडी से कराएगी। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद द्वारा लगातार सीआईडी जांच की मांग विभिन्न स्तरों पर की जा रही थी। उन्होने विधानसभा में कई बार इस मामले को मामला उठाया था तथा लिखित और मौखिक तौर से अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह प्रधान सचिव तथा डीजीपी से सीआईडी जांच हेतु आग्रह किया गया था।

अंबा प्रसाद ने पत्र के माध्यम से कई बार आरोप लगाया था कि उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा उनकी माता तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को रघुबर सरकार तथा एनटीपीसी एवं प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पुलिस पूर्व की सरकार के दबाव में तथा कंपनियों से आर्थिक लाभ लेकर एकतरफा कार्रवाई करते हुए शांतिपूर्ण धरना कर रहे किसानों पर गोली चलाई थी जिसमें 3 निर्दोष नौजवानों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य घायल हुए थे। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए झूठे मुकदमे करवाने तथा कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। साथ ही एनटीपीसी तथा उसके अधीनस्थ कंपनियों पर बगैर मुआवजा भुगतान किए किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण तथा कब्जा करने का आरोप लगाकर सीआईडी तथा सीबीआई से जांच की मांग की थी। अंबा प्रसाद के उन्ही प्रयासों के बदौलत बड़कागांव से जुड़े आठ मामलों की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है।

सरकार द्वारा सीआईडी जांच के फैसले का अंबा प्रसाद ने स्वागत करते हुए कहा कि बड़कागांव के विस्थापित एवं प्रभावित लोगों के साथ अब न्याय होगा। पूर्ववर्ती सरकार ने स्थानीय ग्रामीणों पर जो जुल्म ढाए हैं, उनका राज खुलने का समय आ गया है, किस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर पूर्ववर्ती सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने एवं कुचलने का प्रयास किया वह जगजाहिर है। अब सीआईडी जांच होने पर सारी बातें बहुत जल्द खुलकर सामने आएगी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तथा निर्मला देवी पर कारपोरेट, पूर्व सरकार तथा प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों का पटाक्षेप होगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा।