उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के जिला स्तरीय समिति की बैठक

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/ उमेश सिन्हा

रामगढ़: प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बृहस्पतिवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री मनोज कुमार ठाकुर के द्वारा उपायुक्त सहित अन्य सदस्यों एवं अधिकारियों को जानकारी दी गयी कि प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सक्रिय मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाना है जिसके तहत मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को ₹500000 का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा वहीं आंशिक स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹250000 एवं ₹25000 तक का अस्पताल खर्च का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए प्रति मछुआरा प्रतिवर्ष प्रीमियम की दर ₹72.44 पैसे निर्धारित है। इस राशि में केंद्र का अंशदान 60% एवं राज्य सरकार का अंशदान 40% है। इस बीमा योजना के लिए लाभुकों से कोई भी अंशदान नहीं लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरे लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्य जीवी सहयोग समिति या मत्स्य जीवी स्वावलंबी समिति के सदस्य हो अथवा जिला स्तर, प्रमंडल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्रों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित सम्बद्ध गतिविधियों से सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों कि कोई अन्य श्रेणी के लाभुको को लाभ मिलेगा।

बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी ने जानकारी दी कि पूर्व के वर्षों में मछुआरों हेतु चलित केंद्रों पर आयोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत रामगढ़ जिला के 6800 मछुआरे बीमित थे। वर्तमान में मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के फल स्वरुप वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 6999 सक्रिय मछुआरों के बीमा की सूची तैयार की गई है।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने समिति के सदस्यों के साथ प्राप्त सूची पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए वहीं उन्होंने लाभुकों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से संबंधित सूची को आगे की कार्रवाई हेतु राज्य स्तर पर भेजने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र मांडू, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन सहित अन्य उपस्थित थे।