केन्द्र की मोदी सरकार के 08 वर्ष के कार्यकाल की विफलताओं के

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Bureau Report Jharkhand

झारखण्ड ब्यूरो/दशरथ विश्वकर्मा

गुरुवार को होटल मिलन के सभागार में जिला कांग्रेस कमेटी रामगढ़ के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के संयोजक अजय दुबे उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता में अजय दुबे ने पत्रकारों को बताया कि 28 मई को केंद की भाजपा सरकार आठ वर्षों का सफर पूरा करने के उपरांत नौवें वर्ष में कदम रखेगी, अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया जाएगा पर एक सजग राजनैतिक विपक्ष होने के दायित्व के साथ काँग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार आईना दिखाना आवश्यक समझती है।आज आठ वर्षों के बाद पूरा देश नफरत एवं डर के वातावरण में जीने को मजबूर हैं। धर्मांधता- रूढ़िवादिता का अंधकार फैलाया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों, ख़ास तौर से मुस्लिम, ईसाइयों व सिखों को निशाना बना रखा है। समाज में विभाजन के बीज बो कर व तुष्टिकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा चुनावी जीत तलाशती है। चुनाव में अब तरक्की विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोज़गार, खेती, बढ़ोत्तरी मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं श्मशान–कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउडस्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरिजाघर बनाम गुरुद्वारा सड़कों के नाम बदलना, खाने-पहनने के नाम पर समाज का बँटवारा आदि। दुर्भाग्य यह है कि नफरत की इस खेती परोसने में भाजपा द्वारा मीडिया के एक बड़े वर्ग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

क्या देश ऐसे चल सकता है?

क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है?

> क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है?

> क्या भविष्य के भारत का निर्माण धार्मिक, जातिगत व आर्थिक बॅटवारे

पर होगा

क्या यह गाँधी-नेहरू-पटेल- बोस- तिलक अंबेडकर – मौलाना आज़ाद- राजेंद्र प्रसाद भगत सिंह-बिस्मिल-अश्फाक आदि करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत है? पिछले आठ वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार की सबसे उपलब्धी यही रही है कि राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयीं गैर भाजपा सरकारों को अपदस्थ करने के लिए केंद्रीय एजेन्सियों का ज्यादा से ज्यादा दुरूपयोग किया जा रहा है। देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते 142 सबसे बड़े अमीरों की सम्पति तो एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई पर देश के 84 प्रतिशत घरों की आय घट गई। 15 लाख हर खाते में आना तो दूर, बचत का पैसा भी लुट गया।

गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत गिर कर 77.56 हो गई, जो 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी और देश का कर्ज साल 2014 में 55 लाख करोड़ से बढ़ कर साल 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज़ 4,000 करोड़ का कर्ज लेती है। देश के हर नागरिक पर 1,00,000 का कर्ज है। मोदी सरकार में आमदनी गुम महंगाई बूम पर है। पहले लूट फिर छूट की नीति पर काम कर रही है केन्द्र सरकार। महंगाई ने आम जनजीवन नर्क बना दिया है। साल 2014 में 410 में। मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 1,000 का हो गया; पेट्रोल 71 / लीटर था, जो 21 मई तक 108.71 था आज 99.84 / लीटर हो गया; डीज़ल 56 / लीटर था, जो 21 मई तक 102.02 / लीटर था, जो आज 94.65 / लीटर हो गया। अकेले पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगा मोदी सरकार ने तो 27 लाख करोड़ कमाये, पर जनता को क्या

मिला? यही हाल आटा, दाल, खान का तल, टींवी फ्रिज और रोज़ ज़रूरत की हर वस्तु का है।

अबकी बार, महिलाओं की रोज़ी पर मार आठ वर्षों से मोदी सरकार में लगातार है जारी..

बेतहाशा महंगाई के साथ बढ़ती बेरोजगारी, 5 साल में 1,25,00,000 महिलाओं का रोजगार छीना। पिछले 4 महीने में 25,00,000 महिलाओं ने रोजगार खोया।बीअर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महज़ 18 रह गयी। केवल 9 प्रतिशत महिलाओं को ही रोजगार की उपलब्धता हुई है। > देश में बेरोज़गारी की दर 8 प्रतिशत से अधिक है। भारत सरकार, सरकारी उपक्रमों व प्रांतीय सरकारों में मिलाकर 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सेनाओं में 2,55,000 पद खाली हैं। निजी क्षेत्र में लघु और छोटे उद्योग तालाबंदी की कगार पर हैं। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देना तो दूर, करोड़ों रोज़गार चले गए हैं।

किसान व खेती को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का षड्यंत्र जारी है। पहली बार खेती उपकरण पर जीएसटी लगाया गया, खाद हो, ट्रैक्टर व खेती के उपकरण हों, कीटनाशक दवाई हो। खाद की सब्सिडी काटी जा रही है और डीएपी व यूरिया की कीमतें आसमान छू रही है। एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा ही नहीं। मनरेगा का बजट काट दिया है। किसान की आय साल 2022 तक दुगना होना तो दूर, उपज की कीमत भी नहीं मिल रही। दलित व आदिवासी सब प्लान खत्म कर दिया गया। उनके आरक्षण व दलित पक्षधर कानूनों पर हमला बोला जा रहा है। सरकारी उपक्रम बेच कर दलितों व पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार चरम सीमा पर है। यहां तक कि दलित कल्याण को टारगेटेड केंद्रीय योजनाएं कुल बजट का मात्र 4.4 प्रतिशत रह गई हैं। अब तो केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों की संख्या का सेन्सस तक जारी करने से इनकार कर रही है। देश की भूभागीय अखंडता पर हमला बोला गया है। चीन ने दुस्साहस कर लद्दाख में भारत माता की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल की सीमा पर अतिक्रमण कर चीन आए दिन नये ठिकाने बना रहा है। डोकलाम में चीन द्वारा किए नए सड़क निर्माण, तोपखाने व सैनिक ठिकानों का निर्माण हमारी अखंडता को सीधी चुनौती है। पर मोदी सरकार चीन को हमारी सरजमीं से वापस खदेड़ने में असक्षम साबित हुई है। सरकार केवल चीनी ऐप बैन कर झूठी वाहवाही लूट रही है और उल्टा चीन से वस्तुओं का आयात बढ़कर 97 बिलियन डॉलर हो गया है। आठ वर्षों में झारखंड के साथ सिर्फ उपेक्षात्मक रवैया रखते हुए झारखंड में कभी डबल इंजन की सरकार के नाम पर कभी घोषणाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात हुआ है। झारखंड का केंद्र सरकार पर करीब 1-36 लाख करोड़ बकाया है। यह राज्य का अधिकार है ।एक तरफ झारखण्ड को लेकर संवेदनशील होने का दावा किया जाता है पर राज्य ने केंद्र को हो, मुंडारी, कुडुख को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्तावभेजा था सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा था, आज तक इसका भी समाधान नहीं हो पाया क्या यही संवेदनशील रवैया है।वैश्विक महामारी के काल में भी राज्य को सहयोग के बजाय उपेक्षित रखने का हर मुमकिन कोशिश जारी रखी गयी जो लोगों ने देखा डी वी सी के बकाया को केंद के द्वारा मिलने वाले राशी से कटौती कर आवंटन देना इसका स्पष्ट प्रमाण है। मौके पर मुकेश यादव, राजेंद्र महतो, बलजीत सिंह बेदी, खोगेंदर साह, सी पी संतन, मुन्ना पासवान, कमल सहजाद , रामविनय महतो, समसूद खान, संजय साव, अनिल सागर, भीम साव, मनीष चिंगारी उपस्थित थे।